भारत के संविधान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत का संविधान, जो हमारे देश की सर्वोच्च विधि (source of law) है, एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की सामूहिक इच्छाशक्ति का प्रमाण है। इसे 26 जनवरी 1950 को अंगीकार (adopt) किया गया था । यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को संचालित करने वाला सर्वोच्च विधिक ढांचा है, जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक शासन से उभर रहे राष्ट्र की आकांक्षाओं, मूल्यों और विविधता को प्रतिबिंबित करना है।

प्रारंभिक विचार और प्रभाव

भारत के लिए एक संविधान का विचार ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान आकार लेने लगा था । इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम 1773 का 'रेगुलेटिंग एक्ट' (Regulating Act) था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की । इसके पश्चात 1784 का 'पिट्स इंडिया एक्ट', 1813 , 1833 और 1853 के 'चार्टर एक्ट', और 1858, 1919 और 1935 के 'भारत सरकार अधिनियम' (Government of India Acts) आए । इन अधिनियमों ने विभिन्न प्रशासनिक और विधायी सुधारों के माध्यम से भारत में संवैधानिक शासन की आधारशिला रखी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन

भारतीय संविधान की उत्पत्ति 18 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के गठन के साथ देखी जा सकती है। इसके मुख्य आयोजकों में एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश नागरिक सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम (A।O। Hume) और दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा फिरोजशाह मेहता जैसे भारतीय नेता सम्मिलित थे । ह्यूम को अक्सर 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को एक खुला पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन का आह्वान करने और कांग्रेस की पहल करने का श्रेय दिया जाता है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया । यह पहल ब्रिटिश नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष और शासन में भारतीयों की अधिक भागीदारी की इच्छा से प्रेरित थी ।

मैडम ब्लावत्स्की और थियोसोफिकल सोसाइटी

थियोसोफिकल सोसाइटी की सह-संस्थापक और रूसी रहस्यवादी हेलेना पेट्रोवना ब्लावत्स्की 1979 में भारत आईं और 1891 में अपनी मृत्यु तक यहाँ पर्याप्त समय व्यतीत किया । उनके कार्यों ने राष्ट्रवादी विमर्श में योगदान दिया। ब्लावत्स्की द्वारा 'आइसिस अनवील्ड' (Isis Unveiled) और 'द सीक्रेट डॉक्ट्रिन' (The Secret Doctrine) जैसे लेखों के माध्यम से भारतीय आध्यात्मिक विरासत के प्रचार ने हिंदू दर्शन में रुचि पुनर्जीवित करने में सहायता की, जिसने परोक्ष रूप से उस सांस्कृतिक जागरण का समर्थन किया जिसने राष्ट्रवाद को ऊर्जा दी । उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू एक "रहस्यमय भारतीय" का दर्शन था, जिनकी पहचान उन्होंने बाद में 'मास्टर मोर्या' के रूप में की। उनके दर्शनों और शिक्षाओं ने कई भारतीय बुद्धिजीवियों और सुधारकों को प्रेरित किया। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भी थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य थे और इसके आदर्शों से प्रभावित थे ।

थियोसोफिकल सोसाइटी ने, जिसका मुख्यालय 1882 में मद्रास के निकट अड्यार में स्थापित हुआ था, सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देने और धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया, जिसने अपनी राष्ट्रीय गरिमा और सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करने के इच्छुक भारतीय बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया । श्रीमती एनी बेसेंट, जो एक प्रमुख थियोसोफिस्ट और समाज सुधारक थीं, 20 वीं शताब्दी के प्रारंभ में कांग्रेस में सम्मिलित हुईं और इसकी सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बनीं । 1917 में वह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनीं ।

प्रारंभिक संघर्ष

प्रारंभ में, कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के अधीन विधायी और कार्यकारी निकायों में भारतीयों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग पर ध्यान केंद्रित किया । इस काल में 1909 के 'मार्ले-मिंटो सुधार' और 1919 के 'मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार' देखे गए । हालांकि, भारतीय राष्ट्रवादियों ने इन्हें अपर्याप्त माना जो अधिक सार्थक स्वशासन की मांग कर रहे थे । 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुए 'असहयोग आंदोलन' ने स्वराज (स्व-शासन) की मांगों को और तीव्र कर दिया ।

साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट (1928 )

एक महत्वपूर्ण मोड़ 1928 में 1919 के अधिनियम के कामकाज की समीक्षा के लिए 'साइमन कमीशन' की नियुक्ति के साथ आया । इस आयोग में किसी भारतीय सदस्य के न होने के कारण इसका व्यापक बहिष्कार हुआ, जिसके उत्तर में भारतीय नेताओं ने 1928 की 'नेहरू रिपोर्ट' प्रस्तुत की । मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट भारतीयों द्वारा एक संवैधानिक ढांचा तैयार करने का पहला बड़ा प्रयास था, जिसमें प्रभुत्व वाले राज्य (dominion status), संसदीय प्रणाली, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और महिलाओं के लिए समान अधिकारों की वकालत की गई थी ।

गोलमेज सम्मेलन और 1935 का अधिनियम

1930 से 1932 तक आयोजित गोलमेज सम्मेलनों के परिणामस्वरूप 'भारत सरकार अधिनियम, 1935 आया, जो उस समय ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था । इसने एक संघीय प्रणाली और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, हालांकि इसमें अभी भी महत्वपूर्ण ब्रिटिश नियंत्रण बना रहा । द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने और 1942 के 'क्रिप्स मिशन' की विफलता ने संवैधानिक प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया, जिसके बाद 'भारत छोड़ो आंदोलन' शुरू हुआ ।

संविधान सभा का गठन और कार्य

1946 में 'कैबिनेट मिशन योजना' ने एक संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त किया, जिसे स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार करने का कार्य सौंपा गया । यह सभा भारत की विविध जनसंख्या का एक सूक्ष्म रूप (microcosm) थी, जिसमें प्रख्यात न्यायविद, राजनीतिक नेता और समाज सुधारक सम्मिलित थे ।

13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 'उद्देश्य प्रस्ताव' (Objectives Resolution) प्रस्तुत किया, जिसने संविधान के दर्शन और मार्गदर्शक सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की । इसने भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया और अपने सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी दी ।

डॉ। बी।आर। अंबेडकर ने 'प्रारूप समिति' (Drafting Committee) की अध्यक्षता की । सभा ने लगभग तीन वर्षों में 11 सत्र आयोजित किए और संविधान के प्रारूप पर 114 दिन व्यतीत किए । विभिन्न समितियों ने संविधान के विशिष्ट पहलुओं को संभाला, जैसे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 'संघ संविधान समिति' और वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में 'प्रांतीय संविधान समिति' । संविधान को औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और यह 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ । इसके प्रारूपण की वित्तीय लागत 64 लाख रुपये थी, जो आज के मूल्य में लगभग 200 करोड़ रुपये आँकी जा सकती है।