एक सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली

अर्थ और धर्म

'अर्थ' धर्म की आधारशिला रखता है । राष्ट्र की वित्तीय प्रणाली उसके आर्थिक स्थायित्व, विकास और सामाजिक कल्याण का मुख्य आधार होती है । यह सुनिश्चित करती है कि संसाधनों का आवंटन कुशलता से हो, निवेश सुरक्षित रहे और शासन में जनता का विश्वास बना रहे । हालांकि, भ्रष्टाचार, काला धन और अवैध गतिविधियां जैसे समानांतर अर्थव्यवस्था, धन शोधन (money laundering) और संगठित अपराध इस आधार को खतरे में डालते हैं । राजनेताओं, नौकरशाहों और व्यापारियों का अनौपचारिक गठबंधन सार्वजनिक धन को व्यक्तिगत लाभ के लिए चुराकर इस समस्या को और गंभीर बना देता है ।

मुद्रा का विकास

बैंकनोट और फिएट करेंसी (Fiat Currency)

प्रारंभ में बैंकनोट केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी किए गए 'प्रॉमिसरी नोट्स' थे, जो धारक को सोने या अन्य मूर्त संपत्ति के निश्चित मूल्य की गारंटी देते थे । आज, ये 'फिएट करेंसी' (Fiat Currency) हैं, जो किसी भौतिक वस्तु के बजाय केवल जारी करने वाली संस्था के 'विश्वास' और 'साख' पर आधारित हैं । भारत ने 1893 में स्वर्ण मानक (Gold Standard) को प्रभावी रूप से बंद कर दिया गया था । 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना के साथ फिएट करेंसी की ओर अंतिम बदलाव हुआ। वैश्विक स्तर पर 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने डॉलर की सोने में परिवर्तनीयता समाप्त कर दी, जिससे 'ब्रेटन वुड्स सिस्टम' का अंत हो गया ।

पेट्रोडॉलर प्रणाली (The Petrodollar System) 1970 के दशक में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया, जिससे वैश्विक तेल का व्यापार विशेष रूप से अमेरिकी डॉलर में होना सुनिश्चित हुआ। इसने डॉलर के लिए एक स्थायी मांग पैदा की, जिससे अमेरिका को एक अद्वितीय आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ । इसके कारण अमेरिका अपनी मुद्रा में ऋण जारी कर सकता है, जिससे 2023 तक उसका राष्ट्रीय ऋण $31.4 ट्रिलियन तक पहुँच गया है ।

DOGE द्वारा वित्तीय अपारदर्शिता का खुलासा 'डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी' (DOGE) ने अमेरिकी ट्रेजरी के संचालन में महत्वपूर्ण अनियमितताओं का खुलासा किया है, जिसमें $4.7 ट्रिलियन के संघीय भुगतान 'लगभग अप्राप्य' (untraceable) पाए गए क्योंकि उनमें 'ट्रेजरी अकाउंट सिंबल' (TAS) कोड की कमी थी । यह अपारदर्शिता फिएट करेंसी के भरोसे को कमजोर करती है ।

भ्रष्टाचार और अवैध अर्थव्यवस्था का खतरा भ्रष्टाचार और काला धन वित्तीय कदाचार की जड़ हैं । जब राजनेता या नौकरशाह रिश्वत लेते हैं या धन का गबन करते हैं, तो वे काला धन उत्पन्न करते हैं, जिससे कर राजस्व कम होता है और सार्वजनिक वित्त कमजोर होता है । यह अवैध धन 'समानंतर अर्थव्यवस्था' (Parallel Economy) में प्रवाहित होता है। धन शोधन (Money Laundering) इस काले धन को शेल कंपनियों के माध्यम से कानूनी अर्थव्यवस्था में एकीकृत कर देता है । विश्व बैंक के अनुमानों के अनुसार, भ्रष्टाचार वार्षिक जीडीपी विकास को 0.5% से 1% तक कम कर सकता है ।

सुधारात्मक उपाय

वित्तीय प्रणाली को ठीक करने के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं:

कागजी मुद्रा के आधुनिक उपाय

मुद्रा नोटों को RFID (Radio Frequency Identification) चिप्स, ब्लॉकचेन (Blockchain) और DICE (Dynamic Intelligent Currency Encryption) जैसी तकनीकों का उपयोग करके ट्रैक करने योग्य बनाया जा सकता है । 'स्मार्ट पेपर' तकनीक जालसाजी रोकने और मुद्रा के उपयोग को ट्रैक करने में मदद कर सकती है ।

डिजिटल मुद्रा 2009 में सतोशी नाकामोटो द्वारा बिटकॉइन (Bitcoin) की शुरुआत ने भौतिक से डिजिटल मुद्रा की ओर बदलाव को चिह्नित किया । वर्तमान में 130 से अधिक देश केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) की खोज कर रहे हैं । इसके फायदों में वित्तीय समावेशन और कम लेनदेन लागत शामिल है, जबकि गोपनीयता और निगरानी की चिंताएं इसके नकारात्मक पहलू हैं ।

एक न्यायपूर्ण कराधान प्रणाली

व्युत्पत्ति और इतिहास: 'टैक्सेशन' (Taxation) लैटिन शब्द 'taxationem' से आया है जिसका अर्थ है 'मूल्यांकन' । संस्कृत शब्द 'कर' (Kara) का अर्थ है हाथ, जिसका तात्पर्य राष्ट्र के रखरखाव में हाथ बंटाना है । प्राचीन मिस्र (3000 BCE) में अनाज के रूप में कर एकत्र किया जाता था । प्राचीन चीन में, ज़िया राजवंश (c. 2070 BCE) से ही भूमि उपयोग पर आधारित कराधान प्रणाली थी ।

प्राचीन भारत में कराधान उपाय

कौटिल्य के अर्थशास्त्र (पुस्तक 2) में कराधान के विस्तृत उपाय थे:

कृषि: किसानों से उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था ।

खनिज और वन: खानों से रॉयल्टी और वन उपज पर शुल्क।

वाणिज्य: बिक्री कर और लेनदेन शुल्क। कर अधीक्षक शहर के द्वारों पर वस्तुओं पर कर वसूलते थे (जैसे आयातित वस्तुओं पर 1/5 मूल्य और सब्जियों पर 1/6 कर) ।

अन्य: शराब विक्रेताओं पर कर (उल्लंघन पर 600 पण का जुर्माना), वेश्याओं से मासिक शुल्क, और सिक्कों की ढलाई पर शुल्क ।

प्राचीन रोम और यूनान एथेंस में अमीर लोग संकट के समय स्वेच्छा से अधिक कर (eisphora) देते थे । रोम में 'ट्रिब्यूटम' (प्रत्यक्ष कर) और 'वेक्टिगैलिया' (अप्रत्यक्ष कर) जैसे कर थे । रोमन प्रणाली अंततः 'रिग्रेसिव' (regressive) हो गई, जहाँ निम्न-आय वर्ग पर भार अधिक था।

आधुनिक कराधान प्रणाली आधुनिक आयकर की शुरुआत 1799 में ब्रिटेन में युद्ध वित्तपोषण के लिए हुई थी । फ्रांस ने 1954 में VAT पेश किया, और भारत ने 2017 में GST अपनाया ।

प्रस्तावित नई कराधान प्रणाली

भारत का वर्तमान ढांचा आय और व्यापार को लक्षित करता है, लेकिन यह समानांतर अर्थव्यवस्था को रोकने में विफल है । नया प्रस्तावित मॉडल RBI के मुद्रा नियंत्रण पर आधारित है:

नकद निकासी पर 30% कर: स्रोत पर लागू, जो नकद उपयोग को हतोत्साहित करेगा ।

10 वर्ष की मुद्रा वैधता: नोटों की वैधता सीमित होगी। यदि 10 वर्षों में बदला जाता है, तो यह औसतन 3% वार्षिक शुल्क के समान होगा ।

डिजिटल लेनदेन पर 0.5% कर: सभी डिजिटल भुगतानों पर एक फ्लैट दर ।

राजस्व अनुमान (2024-25 का केस स्टडी)

यह मॉडल वर्तमान व्यवस्था की तुलना में ₹2.91 लाख करोड़ का अधिशेष (surplus) प्रदान करता है । यह अमीरों पर अधिक कर लगाता है क्योंकि उनके लेनदेन की मात्रा अधिक होती है, जबकि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए नकद को दंडित करता है ।

भारत की पुरानी कराधान प्रणाली आधुनिक वित्तीय प्रणालियों का लाभ उठाने में विफल है । RBI के मुद्रा नियंत्रण का लाभ उठाकर, एक लेनदेन-आधारित मॉडल वर्तमान राजस्व को पीछे छोड़ सकता है, भ्रष्टाचार को कम कर सकता है और शासन में पारदर्शिता बढ़ा सकता है ।